मुजोर रिक्षाचालक, ढिम्म लोकप्रतिनिधी आणि हतबल प्रवासी

डोंबिवली-कल्याणमध्ये ऑटोरिक्षांसाठी मीटर पद्धत लागू करण्यासाठी नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत आरटीओ अधिकाऱ्यांनी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याऐवजी ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ असे सांगत स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. डोंबिवलीत सर्व आलबेल असल्याचा जावईशोध लावत ‘डोंबिवली पॅटर्न’ची सर्वत्र अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे मतही या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. मात्र ‘डोंबिवली पॅटर्न’ म्हणजे मुजोर रिक्षाचालकांनी मनाला येईल तसे भाडे सांगणे आणि ते प्रवाशांनी निमूटपणे देणे, असाच असल्याचे चित्र डोंबिवलीकरांना सध्या अनुभवास येत आहे. आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांनाही याच ‘डोंबिवली पॅटर्न’ची अपेक्षा आहे काय, असा सवाल डोंबिवलीकर प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे मुजोर रिक्षाचालक, ढिम्म लोकप्रतिनिधी आणि हतबल प्रवासी असे चित्र निर्माण झाले आहे.ऑगस्ट महिन्यापासून हा विषय प्रवासी संघटनांनी लावून धरला आहे. १५ ऑगस्टपासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याचे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. डोंबिवतीत रिक्षाचालकांना गुलाबाचे फूल देऊन त्याची सुरुवात करण्याची गांधीगिरीही करण्यात आली. प्रवाशांनी मीटरप्रमाणे जायची इच्छा व्यक्त केली तर रिक्षाचालकांनी मीटर टाकणे आवश्यक आहे. ज्याला शेअर पद्धतीने जायचे आहे, त्यांना त्याप्रमाणे नेण्यात यावे, डोंबिवलीत या दोन्ही पद्धती सुरू राहतील, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतरही रिक्षाचालकांनी मीटर पद्धतीलाच ठाम विरोध केल्याने मीटरसक्ती झालीच नाही. त्यानंतर गणपती, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अशी फुटकळ कारणे देत वाहतूक पोलीस, आरटीओ अधिकारी यांनी रिक्षाचालकांच्या नेत्यांपुढे नांगी टाकल्याचे पाहायला मिळत आहे. अद्यापही डोंबिवलीत प्रवाशांना मीटर पद्धतीने जाता येत नाही. एखाद्या प्रवाशाने तशी इच्छा व्यक्त केली तर त्याला मुजोर रिक्षाचालक नकार देतात. त्यामुळे रिक्षाचालक म्हणतील आणि मागतील तेवढे पैसे त्यांना द्यावेच लागतात. ज्या ठिकाणी जाण्यासाठी मीटर टाकले तर किमान १२ ते १५ रुपये भाडे होईल, तेथे प्रवाशांना रिक्षाचालक म्हणतील तितके पैसे द्यावे लागत आहेत. मध्यंतरी आरटीओ, प्रवासी संघटना यांनी डोंबिवली-कल्याणमध्ये पाहणी करून ठराविक ठिकाणे व स्टॅण्डपासून तेथे जायचे दरपत्रक नक्की केले होते. त्याचे फलक सर्व रिक्षातळांवर लवकरच लावण्यात येतील, असे गणेशोत्सवाच्या काळात सांगण्यात आले होते. गणपती झाले, दिवाळीही गेली तरी ते फलक लावण्यास आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. जवळच्या अंतरावर जायचे असले तरी डोंबिवलीतील रिक्षाचालक १२ रुपये इतके किमान भाडे घेतात. ठाणे किंवा अन्यत्र हेच भाडे ९ रुपये इतके आहे. लांबच्या ठिकाणी जायचे असेल तर रिक्षाचालक जेवढे पैसे मागतील तेवढे दिले तरच तुम्हाला रिक्षात बसण्याची परवानगी असते. याचा फायदा रिक्षाचालकांनाच होतो. पूर्वेकडून पश्चिमेला किंवा पश्चिमेकडून पूर्वेला जायचे असेल तर उड्डाणपूल पार करावा लागतो, हे कारण देत रिक्षाचालक प्रवाशांकडून किमान २५ ते कमाल ४० ते ४५ रुपयांपर्यत भाडे मागतात. मीटर टाकले तर हीच रक्कम अवघी पंधरा ते वीस रुपये किंवा त्यापेक्षाही कमी होऊ शकते. सकाळी आणि रात्रीच्या वेळी काही रिक्षाचालक एकेका रिक्षात चार ते सहा प्रवाशांना घेऊन एका फेरीत (सहा रुपये एका प्रवाशाचे) ३० ते ३६ रुपयांचा गल्ला जमवत असतात. त्यामुळे अशा रिक्षाचालकांचा मीटर पद्धतीला विरोध असणे स्वाभाविकच आहे. वाहतूक पोलिसांची पाठ वळली की डोंबिवलीच्या पश्चिम भागात पं. दीनदयाळ मार्ग चौक, विष्णूनगर पोलीस ठाण्यासमोरील रस्ता, कल्याण दिशेकडे उतरणारा पादचारी पूल आदी ठिकाणी काही मुजोर व बेशिस्त रिक्षाचालक वाटेल तशा रिक्षा उभ्या करुन उभे असतात. त्यामुळे सुभाष रस्ता, महात्मा फुले मार्ग येथून दिनदयाळ मार्गाकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना या अडथळ्यातून वाहने नेण्याचे दिव्य पार - पाडावे लागते. जाणारे आणि येणारे नागरिक आणि पश्चिमेला लोकलमधून उतरणाऱ्या प्रवाशांनाही त्याचा त्रास होतो. एखाद्या रिक्षाचालकाला सांगितले तर त्यांच्याकडून प्रवाशालाच दमदाटी करण्यात येते. खरे तर येथून हाकेच्या अंतरावर विष्णूनगर पोलीस ठाणे आहे. मात्र त्याचा वचक मुजोर रिक्षाचालकांना नाही. डोंबिवलीतील रिक्षाचालक-मालक संघटनांचे नेते महापालिकेत नगरसेवक आहेत. त्यामुळे ते नेहमीच प्रवाशांच्या ऐवजी मूठभर रिक्षाचालकांची बाजू घेत असतात. डोंबिवलीचे नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र चव्हाण हे टोलमुक्तीसाठी उपोषणास बसतात, मात्र डोंबिवलीकर प्रवाशांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या ठरलेल्या या विषयावर अद्याप तोंड उघडावेसे त्यांना वाटलेले नाही. त्यांना फक्त मोटारवाल्यांचीच काळजी वाटते का असा सवाल जनता करीत आहे. रिक्षा मीटरच्या अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधींची उदासीनता शिवसेनेचे अनेक नेते रिक्षा युनियनचे नेते आहेत. यामध्ये पुंडलिक म्हात्रे, प्रल्हाद जाधव, नगरसेवक प्रकाश पेणकर यांचा समावेश आहे. पेणकर यांची अनुपस्थिती नुकत्याच झालेल्या बैठकीत तीव्रतेने जाणवत होती. मनसे नेत्यांच्या रिक्षा युनियन नसल्या तरी त्यांचे नेते मात्र ऐन गर्दीच्या वेळेत डोंबिवली पश्चिमेत महात्मा फुले रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होईल अशा ठिकाणी आपली वाहने उभी करून ठेवतात. नित्याचाच हा प्रकार असल्याचे दिसून येत आहे. या नेत्यांनीही रिक्षा मीटर पध्दत होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. केवळ राज ठाकरे यांचे विचार फलकावर लावून जनतेला ऐकवले म्हणजे समाजसेवा होत नाही. यासाठी मनसेने पत्रकबाजी, फलकबाजी करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृती करावी, अशा नागरिकांच्या अपेक्षा आहेत. आरटीओ अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसेल तर मीटर पध्दत पुढील १०० वर्षे शहरात अमलात येणार नाही. कारण रिक्षा युनियनचे नेते आणि आरटीओ अधिकारी यांच्यामध्ये घरोब्याचे संबंध असतात. या संबंधांनीच मीटर पध्दतीचा घात केला आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मीटर पद्धतीला आमचा विरोध नाही, ती झाली पाहिजे असे सांगत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आपली सुटका करून घेतात. पण मुजोर रिक्षाचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलत नाहीत किंवा प्रत्यक्ष कोणती कृतीही करत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याचे परिवहनमंत्री म्हणून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत. आता किमान त्यांनी तरी या प्रश्नात लक्ष घालावे किंवा राज्य पातळीवरील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या प्रमुखांनी डोंबिवलीतील आपापल्या पक्षांच्या पुढाऱ्यांना या प्रश्नात प्रवाशांची बाजू घेऊन लक्ष घालण्यास सांगावे, अशी माफक अपेक्षा प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. महत्वाचे- हा प्रश्न फक्त डोंबिवली-कल्याणपुरताच मर्यादित नाही. महाराष्ट्राच्या अनेक भागातील प्रवाशांना याच समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.