06 August 2010

संमेलन आयोजकांना हवेत ५१ लाख

येत्या डिसेंबर महिन्यात ठाणे येथे होणाऱ्या ८४ व्या साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून ५१ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी संयोजक प्रयत्न करत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून देण्यात आली.

 दरवर्षी होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून २५ लाख रुपये इतकी आर्थिक मदत केली जाते. यंदा राज्याचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असल्याने विशेष बाब म्हणून ५१ लाख रुपये मिळावेत,
असा संयोजकांचा प्रयत्न आहे.


गेल्या काही वर्षांत साहित्य संमेलनांच्या आयोजनावर कोटय़वधी रुपये खर्च होत आहेत. संमेलनाचा वाढता भपकेबाजपणा, राजकारणी मंडळींचा संमेलनातील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागाबरोबरच संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबतही वाद-प्रतिवाद होत आहेत.
 
यंदा महाराष्ट्र राज्याचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असून त्या निमित्ताने विशेष बाब म्हणून ठाणे येथे होणाऱ्या ८४ व्या साहित्य संमेलनासाठी ५१ लाख रुपये देण्यात यावेत, असे प्रयत्न संयोजकांनी सुरू केले आहेत. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हा मराठी भाषेचा, संस्कृतीचा आणि साहित्याचा मोठा उत्सव असल्याचे सांगितले जाते. ते मान्य केले तरी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाप्रमाणेच साहित्यविषयक अशी २५ ते ३० संमेलने महाराष्ट्रात आयोजित होत असतात. त्या संमेलन आयोजकांकडूनही आपल्याला भरघोस अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात येत असते. मात्र त्यांना इतक्या मोठय़ा प्रमाणात अनुदान मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे.
 
गेल्या काही वर्षांपासून भपकेबाजपणे होणाऱ्या या संमेलनाच्या खर्चाबाबत जाणकार साहित्यिक, साहित्यप्रेमी यांच्याकडूनही नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. संमेलनावर होणारा खर्च कमी व्हावा, ती साधेपणाने साजरी व्हावीत, असा विचार पुढे येत आहे.
 
दरम्यान या संदर्भात ठाणे ग्रंथसंग्रहालयाचे अध्यक्ष आणि साहित्य संमेलन समितीचे कार्याध्यक्ष पां. के. दातार यांच्याकडे विचारणा केली असता ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्यांनी संमेलनासाठी ५१लाख रुपयांची मदत मिळविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मान्य केले. ते पुढे म्हणाले की, संमेलन साधेपणाने साजरे व्हावे, त्यासाठी आम्हीही प्रयत्न करत आहोत. मात्र सध्या सर्वच क्षेत्रात महागाई वाढलेली आहे. संमेलनासाठीचा मंडप, येणाऱ्या प्रतिनिधींचा तीन दिवसांसाठीचा भोजन आणि निवास यावरील खर्चच काही लाखांच्या घरात जाणार आहे. हा सर्व बोजा संमेलन आयोजित करणाऱ्या शहरातील यजमान संस्था पेलू शकत नाहीत. त्यामुळेच राज्य शासन, महापलिका यांच्याकडून जास्तीत जास्त प्रमाणात आर्थिक मदत मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो.
 
(माझी ही बातमी लोकसत्ता (मुख्य अंक- ५ ऑगस्ट २०१०)मध्ये पान क्रमांक-२ वर प्रसिद्ध झाली आहे)