महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच केंद्र शासनाकडून बेळगावप्रश्नाबाबत महाराष्ट्राच्या आणि येथील कोट्यवधी जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली जावीत, ही दुर्देवाची बाब आहे. गेली अनेक वर्षे सनदशीर आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून बेळगावातील मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्रातील मराठीप्रेमी मराठी भाषेच्या मुद्यावर बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, म्हणून लढा देत आहेत. पण या मागणीला वेळोवेळी वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.
भाषेच्या आधारावर देशातील विविध राज्यांची निर्मिती झाली. पण महाराष्ट्रातील जनतेला आपले स्वताचे राज्य मिळविण्यासाठी १९६ हुतात्म्यांचे बलिदान द्यावे लागले. केंद्रातील कॉंग्रेस शासनाची महाराष्ट्राच्या बाबतीत नेहमीच आकसाची भूमिका राहिलेली आहे. मराठी भाषा, मराठी नेते यांनाही दिल्लीकडून अपमानास्पद वागणूक मिळाली आहे. अर्थात याला काही नव्हे तर बऱयाच अंशी महाराष्ट्रातील बेशरम राजकीय पुढारी आणि राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. देशातील कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यातील राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आपल्या राज्याच्या प्रश्नावर किंवा भाषेच्या मुद्यावर नेहमी एकत्र येतात. तेथील सर्वपक्षीय खासदारही संसदेत आणि दिल्लीत आपली वज्रमुठ दाखवतात. महाराष्ट्रातील कोणत्या नेत्याने, खासदाराने, किंवा सर्वपक्षीय खासदारांनी अशी एकजूट कधी दाखवली आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर पं. नेहरू यांच्या तोंडावर बाणेदारपणे राजीनामा फेकणारे फक्त सी. डी. देशमुख. त्यांच्यानंतर दिल्लीश्वरांपुढे महाराष्ट्रतील एकाही नेत्याने, लोकप्रतिनिधीने किंवा केंद्रात मंत्रीपदे भुषविणाऱया मराठी मंत्र्यांनी असा बाणेदारणा कधीच दाखवला नाही. केंद्रात महाराष्ट्रातील अनेक मातब्बर नेत्यांना मंत्रीपदे मिळाली. पण त्याचा उपयोग त्यांनी स्वार्थासाठी केला. मराठी भाषा, महाराष्ट्रातील प्रश्न आदी प्रश्नांवर या मंडळींनी कधीही मराठी अस्मिता आणि अभिमान दाखवला नाही. मोडेन पण वाकणार नाही, असे मराठी माणसाबद्दल म्हटले जाते. पण हा समज दिल्लीत गेलेल्या मराठी नेत्यांनी खोटा ठरवला.
खरे तर केंद्र शासनातील मराठी मंत्र्यांनी आणि महाराष्ट्राच्या सर्वपक्षीय ४८ खासदारांनी ठरवले तर ते आपली एकजूट दाखवून मराठी बाणा दिल्लीश्वरांना दाखवू शकतात. पण हाच तर मोठा प्रश्न आहे. केंद्राकडून मराठी जनतेचा वारंवार होणारा अपमान, अवहेलना याला महाराष्ट्रातील नालायक राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष आणि नेतेच कारणीभूत आहेत. तुकाराम महाराज यांनी सांगितल्याप्रमाणे ऐशा नरा मोजूनी माराव्या पैजारा असा दणका देण्याची गरज आहे.
लोकांच्या सहनशक्तीचीही एक मर्यादा असते. महाराष्ट्रातील जनतेची ही मर्यादा बेळगाव प्रश्नाबाबत कधीच संपली आहे. देशाच्या प्रथम नागरिक अर्थातच राष्ट्रपती या एक मराठी आहेत. केंद्रात सत्तारुढ असलेल्या आघाडीत अनेक मराठी मंत्रीही आहेत. पण यापैकी एकालाही या प्रश्नावर ठाम, ठोस आणि मराठी हिताची भूमिका घ्यावीशी वाटलेली नाही, हे आपले दुर्देव. सगळे घालीन लोटांगण हा नेहमीचा यशस्वी प्रयोग पार पाडत आहेत.
महाराष्ट्राला आज गरज आहे ती सी. डी. देशमुख यांच्यासारख्या बाणेदार नेत्याची. असा नेता महाराष्ट्रला मिळेल का...
No comments:
Post a Comment