पाणीसंकट

यंदाच्या वर्षी कमी पडलेला पाऊस आणि मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱया तलावातील कमी होत चाललेला पाणीसाठा यामुळे मुंबईत पाणीप्रश्न येत्या काही दिवसात गंभीर होत जाणार आहे. याची प्रचिती स्वाभीमान संघटनेने काल महापालिका मुख्यालयावर काढलेल्या मोर्चाने आली. पुढील वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत सध्या आहे तो पाणीसाठा पुरेल, असा दावा प्रशासन करत असले तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून महापालिका प्रशासनाने मुंबईत १५ टक्के पाणीकपात सुरु केली आहे. मात्र कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा, अजिबातच पाणी न येणे, पाण्याचे असमान वितरण यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत जाणार आहे. भविष्यात कदाचित पाण्याच्या प्रश्नावरुन नागरिकच एकमेकांची डोकीही फोडू शकतील.


हा प्रश्न केवळ मुंबई शहर आणि उपनगरापुरता मर्यादित नाही. उद्या याचे लोण मुंबई परिसरातील ठाणे, कल्याण किंवा राज्यातील अन्य महापालिका क्षेत्रातही पसरु शकते. मुळात वाढते प्रदूषण, ढासळते पर्यावरण, उघडे-बोडके केलेले डोंगर, अमर्याद केलेली वृक्षतोड, बदलती जीवनशैली, नदी, नाले, विहीरी आणि समुद्रही बुजवून केलेली बांधकामे, जमिनीत पाणी मुरण्यासाठी इंचभरही शिल्लक न ठेवलेली जागा या आणि अशा काही कारणांमुळे अगोदरच पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. पडणाऱया पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी जितक्या मोठ्या प्रमाणात योजना हाती घेणे आवश्यक होते, तितक्या प्रमाणात त्या न राबवल्यामुळे हजारो नव्हे लाखो लिटर्स पाणी वाया जात आहे. धरणे किंवा तलाव भरले की पाणी सोडून देऊन वाया घालवावे लागत आहे. हे पाणी साठविण्याचे काही प्रयत्न नक्की होत आहेत, मात्र ते तोकडे पडत आहेत.


पाण्याचे नवीन स्त्रोतही आपण निर्माण करु शकलो नाहीत. त्यामुळे इंग्रजांच्या काळापासून ज्या तलावातून मुंबईला पाणीपुरवठा होत आहे, त्यातील पाणी आजही आपण वापरत आहोत. नवीन धरणे आपण बांधलीच नाहीत असे नाही. पण निसर्गाची वाट आपण माणसांनी जितक्या प्रमाणात लावली त्या तुलनेत नवीन पर्याय निर्माण झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. बृहन्मुंबई महापालिका दररोज सुमारे साडेतीन हजार दशलक्ष लिटर्स इतका पाणीपुरवठा करते. मात्र त्यातील ६०० ते ७०० दशलक्ष लीटर्स पाणी हे गळती किंवा चोरीच्या माध्यमातून वाया जात आहे. राज्यातील एखाद्या छोट्याश्या गावाची तहान हे पाणी भागवू शकते.


पाणीचोरी, अनधिकृत पाणीजोडण्या ही सुद्धा मुख्य समस्या आहे. महापालिकेचे अधिकारी, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, झोपडपट्टी दादा, पोलीस आणि शासकीय अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारातून अनेक ठिकाणी  अनधिकृत नळजोडण्या दिल्या जातात. फक्त मुंबईतच नव्हे तर राज्यातील कोणत्याही महापालिकेत किंवा नगरपालिका, ग्रामपंचायत येथेही तीच परिस्थिती आहे. राजकारणी मंडळींचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळे पाणीप्रश्न किंवा समस्येवर सभागृहात आरडाओरड करणे, मोर्चे काढणे, आंदोलने व उपोषण करणे, अधिकाऱयांना घेराव घालणे असा देखावा केला जातो. मात्र या सर्वाच्या मूळाशी जाऊन हा प्रश्न सोडविण्यासाठी अपवाद वगळता कोणीही राजकीय पक्ष पुढाकार घेत नाहीत. आपल्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना प्रत्येक प्रश्नाचे भांडवल करण्याची आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी राजकारण करण्याची सवय झाली आहे. त्यातून तात्कालिक फायदा होत असेलही पण प्रश्न सुटण्यास त्यामुळे काहीच मदत होत नाही.


जगातील तिसरे महायुद्ध हे पिण्याच्या पाणी प्रश्नावरुन होणार असे म्हटले जाते. मुंबईत काल घडलेला प्रकार पाहता तो दिवस दूर नाही, असे म्हणावे लागेल. राज्यकर्ते आणि विरोधीपक्ष यांनीही पुढील पन्नास ते साठ वर्षांचा विचार करुन नवीन योजना राबवणे, नवे प्रकल्प उभे करणे गरजेचे असते. बृहन्मुंबई किंवा राज्यातील अन्य भागात काही प्रयत्न झालेही. मात्र वाढती लोकसंख्या, पाण्याची वाढती मागणी आणि असलेला पाणीसाठा यांचे गणित काही जुळत नाही. पाणी या विषयावर कोणतेही राजकारण न करता सर्वपक्षीय नेते, स्वयंसेवी संस्था आणि मुख्य म्हणजे नागरिकांनीही गंभीर विचार केला पाहिजे. पाणी साठवा आणि पाणी वाचवा ही नुसती घोषणा न राहता ती प्रत्येकाने कृतीत उतरवली पाहिजे.