मुंबई कोणाची या विषयावरुन सध्या राजकीय गदारोळ सुरु आहे. मुंबई सर्वांची की मुंबई मराठी माणसांची असा वादाचा विषय आहे. भाषिक प्रांत रचनेनुसार राज्यांची निर्मिती झाल्यानंतर मराठी माणसांचे महाराष्ट्र हे राज्य निर्माण झाले. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. मग मुंबईत मराठी माणसांचे, मराठी भाषेचे वर्चस्व असले किंवा मराठीला प्राधान्य दिले गेले तर इतरांच्या पोटात का दुखते. अन्य भाषिक राज्ये (तामिळनाडु, कर्नाटक) आणि तेथील नेते आपल्या भाषेबद्दल जितका अभिमान की दुराग्रह बाळगतात, तेवढा मराठी माणसे बाळगत नाही ना.
मराठीचा, मराठी माणसांचा दुस्वास हे त्या मागचे कारण आहे. पं. जवाहरलाल नेहरु यांचाही मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यास विरोध होता. त्यांना महाराष्ट्र आणि गुजराथ असे द्विभाषिक राज्य निर्माण करायचे होते. मुंबई स्वतंत्र/ केंद्रशासीत करायची होती. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, हुतात्म्यांचे बलिदान यामुळे मराठी भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती झाली आणि मुंबईही महाराष्ट्रला मिळाली. शिवसेना-भाजपची पाच वर्षांची राजवट सोडली तर महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचेच राज्य आहे. मराठी भाषा, मराठी माणूस यांच्याबाबत आज निर्माण झालेले प्रश्न आणि मुंबईवरुन पुसत चाललेला मराठीचा ठसा याला केवळ आणि केवळ कॉंग्रेसचेच नेते जबाबदार आहेत. त्यांनी देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे सुरुवातीपासुनच मराठी भाषेला येथे प्राधान्य दिले असते तर आज हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता.
मुंबई हे कॉस्मोपोलिटन शहर आहे, याचे तुणतुणे किती वर्षे वाजवत बसायचे. कॉस्मोपोलिटन शहर आहे म्हणून महाराष्ट्र राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात मराठीची गळचेपी करायची परवानगी केंद्रातील कॉंग्रेस पुढाऱयांना आणि मराठीचा दुस्वास करणाऱया अन्य मंडळींना दिली आहे का, मराठी भाषिकांच्या राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई किंवा महाराष्ट्रात मराठी नाही तर अन्य दुसऱया कोणत्या भाषेला महत्व द्यावे, असे या मंडळींना वाटते का, देशाला मुंबईतून जितक्या प्रमाणात कर जमा केला जातो, तेवढी देशातील अन्य कोणतीही राज्ये देत नाहीत. तरी मुंबईला अनुदान देताना किंवा त्या करातील काही रक्कम मुंबईला देण्यासाठी नेहमीच हात आखडता घेतला जातो.
महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस पुढाऱयांनी दिल्लीपुढे घालीन लोटांगण घालणे सर्वप्रथम बंद केले पाहिजे. तसेच महाराराष्ट्रातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मराठी भाषा आणि तिचे महत्व वाढविण्यासाठी पक्षीय मतभेद विसरुन एकत्र आले पाहिजे. मराठी भाषेचा मुद्दा ही काही शिवसेना किंवा मनसेची मक्तेदारी नाहीये. देशाच्या अन्य राज्यातील सर्वपक्षीय नेते भाषेच्या मुद्यावर जसे एकत्र येतात आणि आपल्या राज्याचे हीत जपतात, तशी भूमिका महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनधी आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी ठामपणे घेतली पाहिजे. तसे झाले तरच असे वाद पुन्हा निर्माण होणार नाहीत आणि मागे पडत चाललेले मराठी पाऊल पुढे पडेल.
पण हे करणार कोण, तिथेच तर खरे दुखणे आहे.
एकदम मस्त लेख. आणि मुद्देसूद. मराठी पुढाऱ्यांचा दिल्लीतला लाळघोटेपणा बंद झाल्याशिवाय काही होणार नाही आणि तो बंद होण्याचा मार्ग/उपाय पुढची ५० वर्षं तरी दृष्टीक्षेपात नाही. त्यांना सत्तेवरून खाली ओढणं हा एकच उपाय.
ReplyDeleteहेरंभ,
ReplyDeleteतुझे म्हणणे बरोबर आहे. पण ते कधी होणार ते मात्र सांगता येणार नाही.प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.