25 November 2009

सुरक्षेतील क्षुल्लक ढिलाईही घातक

मुंबईवर गेल्या वर्षी दहशतवाद्यांनी हल्ल्या केल्यानंतर बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. यापूर्वीही महापालिका मुख्यालयावर दहशतवादी हल्ला करण्याचे प्रयत्न झाल्यामुळे २६/११ नंतर अधिक खबरदारी घेण्यात आली. सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, कमांडो सुरक्षा असे विविध उपाय करण्यात आले असले तरीही महापालिका सुरक्षित आहे की असुरक्षित हे ठामपणे कोणीच सांगू शकत नाही.


छत्रपती शिवाजी टर्मिनससमोर असलेली पालिका मुख्यालयाची इमारत पारंपरिक वारसा लाभलेली (हेरिटेज) वास्तू म्हणून ओळखली जाते. देशातील सर्वात श्रीमंत आणि सुमारे १८ ते २० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेली महापालिका अशीही तिची ओळख आहे. १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या वेळीच महापालिका मुख्यालयावर हल्ला करण्यात येणार होता. मात्र सुदैवाने तो प्रयत्न फसला. त्यानंतर राज्य शासन, पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी खडबडून जागे झाले. पण त्याची तीव्रता असा एखादा प्रसंग घडला की काही दिवसच राहते, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.


२६/११ च्या हल्ल्यानंतर महापालिका मुख्यालयात प्रवेश करणाऱ्यांसाठी कठोर र्निबध घालण्यात आले होते. पालिकेचे मुख्यालय व त्याला लागूनच असलेल्या इमारतीमधून जाणारा रस्ता खासगी वाहने आणि लोकांसाठी बंद करण्यात आला. तेथे दोन्ही बाजूनी सुरक्षारक्षकांच्या चौक्या, महापालिका मुख्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार आणि अन्य ठिकाणी बंकर तयार करण्यात आले होते, त्यात पहारा देण्यासाठी जवान तैनात करण्यात आले होते, प्रवेशद्वारांवर स्कॅनर मशिन, मेटल डिटेक्टर लावण्यात आले होते, पालिका सुरक्षा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांखेरीज स्वतंत्र प्रशिक्षण दिलेले खास कमांडोही तैनात करण्यात आले होते, काही सुरक्षा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हातात हॅण्ड मेटल डिटेक्टर देण्यात आले.


मात्र हे सगळे झाले असले तरी तेथे काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी, प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी, नगरसेवक यांची मानसिकता बदलली नाही, असे म्हणावे लागते. काही अपवाद वगळता सर्वाकडूनच सुरक्षिततेच्या बाबतीत ढिलाई दाखविण्यात येत आहे आणि तीच गोष्ट घातक ठरू शकते.



नगरसेवक, अन्य लोकप्रतिनिधी किंवा पक्षाचा कोणी पुढारी पालिकेत येताना आपल्याबरोबर वीस-पंचवीस कार्यकर्त्यांना घेऊन येतो. प्रवेशद्वारावर या सगळ्यांना अडवले तर लोकप्रतिनिधीची बोलणी सुरक्षा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खावी लागतात. काही नगरसेवक तर आपल्याला सुरक्षा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ओळखले नाही म्हणजे आपला अपमान झाल्याच्या थाटात अरेरावीने वागतात. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडेही ओळखपत्र मागितले तर त्यांनाही तो अपमान वाटतो. अशा प्रकारांमुळे सुरक्षारक्षकांची कुचंबणा होत आहे.



काही वेळेस सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारीही अयोग्य पद्धतीने वागतात. एखादा गरीब, अशिक्षित माणूस काही विचारायला आला की त्याला योग्य उत्तरे देत नाहीत आणि प्रवेशद्वारापाशी भपकेबाज कपडे घातलेला आणि महागडय़ा गाडीतून कोणी बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार उतरला की त्यांना काही विचारायचे भानही त्यांना राहात नाही. कधी विचारले तर का विचारले म्हणून नोकरी जाण्याची किंवा कारवाई होण्याची भीती असते. मात्र महापालिका मुख्यालयाची सुरक्षितता सांभाळणे हे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.



महापालिका मुख्यालय इमारत आणि बाजूच्या नवीन इमारतीचा पसारा अवाढव्य आहे. विविध खाती, विभागात काम करणारे कर्मचारी व अधिकारी, महापौर, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, पक्षकार्यालये अशा सर्व ठिकाणी दररोज अनेक माणसे येत असतात. सध्या असे चित्र पाहायला मिळते की महापालिकेची सर्वसाधारण सभा, स्थायी किंवा अन्य महत्त्वाच्या समितीच्या बैठका, एखादा विशेष कार्यक्रम असला की कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था केली जाते. अन्य दिवशी मात्र तुलनेत सुरक्षा व्यवस्था मंदावलेली दिसते.



पालिकेच्या सुरक्षिततेसाठी दररोज कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असली पाहिजे. प्रत्येक मजल्यावर दररोज अधूनमधून सुरक्षा अधिकाऱ्यांने गस्त घातली पाहिजे. त्यासाठी वेगळ्या माणसांची व्यवस्था करावी. स्फोटकांचा शोध घेणारे श्वान दररोज मुख्यालयातून फिरवण्यात आले पाहिजेत. अर्थात त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ राज्य शासन व पालिका प्रशासनाने उपलब्ध करुन दिले पाहिजे. पालिकेतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांनाही आपले ओळखपत्र दिसेल अशा पद्धतीने लावले पाहिजे, पालिका मुख्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या नेत्यांनी सोबत दोन किंवा चार कार्यकर्त्यांना आणावे. प्रवेशद्वारावर सुरक्षा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता प्रत्येकाकडे ओळखपत्राची मागणी केली पाहिजे, तसेच तो अपमान न समजता सुरक्षारक्षकांना सहकार्य करावे.


 अशी काही बंधने प्रत्येकाना पाळली पाहिजेत. तसे झाले तर महापालिका मुख्यालय असुरक्षित न राहता सुरक्षित होऊ शकेल.

(लोकसत्ता-मुंबई वृत्तान्त (२५ नोव्हेंबर २००९)पान क्रमांक  एकवर प्रसिद्ध झालेली माझी बातमी)  

1 comment:

  1. नगरसेवक व पत्रकाराना गळ्यात विल्ला अडकविल्याशिवाय कोठेही जाण्यास बंदी केल्याखेरीज तरणोपाय नाही असे मला वाटते.

    ReplyDelete