18 June 2010

कल्याण-डोंबिवलीत मोटार वाहन कायदा धाब्यावर

टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षा या मीटरवरच चालवल्या पाहिजेत, अशी सुस्पष्ट तरतूद मोटार वाहन कायद्यात असतानाही गेल्या अनेक वर्षांपासून कल्याण व डोंबिवलीत त्याची पायमल्ली केली जात आहे. ज्यांनी कायदा करायचा आणि त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही हे पाहायचे, त्याच मंडळींनी मुजोर रिक्षाचालक, त्यांचे नेते आणि रिक्षा संघटनांपुढे शरणागती पत्करून हा कायदा धाब्यावर बसवला आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार कल्याण-डोंबिवलीत रिक्षांचे मीटर डाऊन व्हावे यासाठी प्रवासी आणि नागरिक यांनाच संघर्ष करावा लागत आहे.


राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईपासून कल्याण-डोंबिवली ही शहरे सुमारे पन्नास ते साठ किलोमीटर अंतरावर आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त, परिवहन सचिव तसेच ‘आरटीओ’, वाहतूक आयुक्त आदी शासकीय कार्यालये मुंबईत आहेत. मुंबईत, ठाण्यात मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार टॅक्सी व रिक्षा मीटरवर चालतात. मग कल्याण-डोंबिवलीमध्येच त्याची अंमलबजावणी का होऊ शकत नाही, येथील रिक्षाचालक, त्यांचे नेते आणि संघटनांपुढे स्थानिक आरटीओ अधिकारी, वाहतूक पोलीस व अधिकारी का नांगी टाकतात, या सर्वाचे एकमेकांशी नेमके काय साटेलोटे आहे, वेळोवेळी वृत्तपत्रातून याविषयी बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतरही या विषयाशी संबंधित वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि यंत्रणा, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी, ठाणे वाहतूक पोलीस, ठाणे आरटीओ आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनीधीही त्याची दखल का घेत नाहीत, त्याचे कोडे सर्वसामान्य कल्याण-डोंबिवलीकर प्रवाशांना अद्यापही उलगडलेले नाही.

कल्याण-डोंबिवलीकर प्रवासी आणि नागरिक कल्याण-डोंबिवलीसाठी खास वेगळा कायदा करा किंवा वेगळे नियम करा अशी त्यांची मागणी नाही. तर मोटार वाहन कायद्यात मीटर प्रमाणे रिक्षा चालविण्याची जी तरतूद आहे, त्याचीच कठोरपणे अंमलबजावणी केली जावी, इतकी माफक अपेक्षा या लोकांची आहे. मात्र आजतागायत सर्व राजकीय पक्ष, त्यांचे स्थानिक आणि राज्य स्तरीय नेते, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

प्रवासी संघटनेच्या माध्यमातून नागराज शास्त्री हे गेली अनेक वर्षे कल्याण-डोंबिवलीत रिक्षांचे मीटर डाऊन व्हावे, रिक्षाचालकांकडून शेअर पद्धतीने जे भाडे घेण्यात येते, ते कसे चुकीचे आहे, याचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. या प्रश्नासाठी त्यांनी प्रवासी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी स्थानिक आरटीओ अधिकाऱ्यांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त, परिवहन सचिव आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांना निवेदने दिली. प्रवाशांची बाजू मांडली. मात्र कोणीही या प्रश्नाची गंभीरपणे दखल घेतलेली नाही आणि त्या निवेदनाला प्रतिसादही दिलेला नाही. राज्याचे माजी परिवहन आयुक्त दीपक कपूर यांनी गेल्यावर्षी या प्रश्नाबाबत कल्याण येथे बैठक घेतली होती. त्यावेळी गणेशोत्सवानंतर कल्याण-डोंबिवलीत रिक्षांना मीटरसक्ती केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र नंतर विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत त्यांनी ही सक्ती पुढे ढकलली. त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. म्हणजे ज्यांनी कायदा करायचा आणि त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहायचे तीच मंडळी या प्रश्नाबाबत गंभीर नाही, मग मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी केली जावी, म्हणून नागरिकानी आता न्यायालयात जावे का, असा सवालही शास्त्री यांनी केला.
 
रिक्षांचे मीटर लवकरात लवकर डाऊन झाले नाही तर लवकरच होणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत मते मागायला येणारे सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना याची किंमत मोजावी लागणार आहे. किंवा या प्रश्नासाठी कोणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली तर संबंधित शासकीय अधिकारी आणि यंत्रणाना न्यायालयाकडून मोठी चपराक बसेल तेव्हा तरी या मंडळींचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा आहे.
 
(ही बातमी लोकसत्ता-मुंबई वृत्तान्तमध्ये १८ जून २०१० च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे)

No comments:

Post a Comment