राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचा प्रश्न आता चर्चेत आहे. सुळे यांनी सिंगापूरचे नागरिकत्व घेतले असून त्यामुळे त्यांचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात आणण्यासाठी आता विरोधी पक्षांनी केंद्रातील सत्ताधाऱयांवर दबाव आणण्याची गरज आहे. बारामती मतदार संघातून सुळे यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढविलेल्या मृणालिनी काकडे यांनी केलेल्या याचिकेवरून हे प्रकरण उघडकीस आले.
काकडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली नसती तर झाकली मूठ तशीच राहिली असती. सुप्रिया सुळे यांचे वडील शरद पवार हे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या आघाडीला समर्थन देणारे एक बडे नेते असल्याने याचिकेवर सुनावणी घेण्यासही मुद्दामहून विलंब लावण्यात आला, असा आरोप काकडे यांनी केला होता. हिच बाब सर्वसामान्य माणसाच्या बाबतीत घडली असती तर इतका वेळ काढला गेला असता का, भारतीय राज्य घटना आणि भारतीय दंड संहितेनुसार जी शिक्षा असेल ती त्या माणसाला भोगावी लागली असती. पण येथे प्रकरण वेगळे असल्याने चालढकल करण्यात येत आहे.
कोणत्याही भारतीय नागरिकाने अन्य कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व किंवा कायम वास्तव्य स्वेच्छेने स्वीकारले की भारतीय नागरिकत्व कायद्यानुसार त्याचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. त्यामुळे आता सुप्रिया सुळे भारताच्या नागरिक राहिल्या नसल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. एखाद्या परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर ती गोष्ट लपवून खासदारकीची निवडणुक लढवणे हीच मुळात बेकायदा बाब आहे. लोकांना उपदेशाचे डोस पाजणाऱया भारतीय नेत्यांनी पहिल्यांदा आपल्या पायाखाली काय जळते आहे ते पाहावे.
खरे तर हा मुद्दा शिवसेना, भाजप किंवा कॉंग्रेससाठीही शरद पवार यांना राजकारणातून नेस्तनाबूत करण्यासाठी हातात मिळालेले आयते कोलीत आहे. आयपीएल प्रकरणी शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आरोप कऱण्यात आले होते. मात्र त्यातून ही मंडळी कोणतीही शिक्षा न होता सहीसलामत सुटली. मात्र हे प्रकरण तसे नाही. येथे उघड पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे या विषयावर शिवसेना व भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांनी देशभरात जोरदार संघर्ष करायला पाहिजे, मात्र अद्याप या प्रश्नावर या पक्षाचे वरिष्ठ नेते मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
सुळे यांनी सिंगापूरचे नागरिकत्व घेतले असल्याचे समोर आल्याने त्यांनी बारामती मतदार संघातून लढवलेली निवडणुक बेकायदेशीर ठरते. तसेच या प्रकरणी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सुळे यांचे वडील अर्थातच शरद पवार हे दोषी ठरतात. शरद पवार हे राजकारण करताना काय काय बेकायदेशीर गोष्टी करत असतात, त्याचा उघड झालेला हा एक भाग. पडद्याआड अशा कितीतरी गोष्टी असतील. कॉंग्रेसलाही शरद पवार वेळोवेळी अडचणीत आणत असतात, त्यामुळे आता सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनीही कठोर भूमिका घेऊन या प्रकरणाची तड लावली पाहिजे. त्यासाठी सर्वप्रथम पंतप्रधानांनी पवार यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे.
भारतीय राजकारणी किती नालायक आणि सर्वसामान्य मतदारांचा विश्वासघात करणारे आहेत, हे सुप्रिया सुळे प्रकरणातून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. आता मतदारांनी याचा जाब विचारण्याची गरज आहे. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी केलेल्या या विश्वासघाताचा धडा त्यांना मिळालाच पाहिजे. सुज्ञ मतदारांनी आगामी विधानसभा, लोकसभा, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद अशा सर्व पातळीवरील निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना पाडून अद्दल घडविण्याची आता वेळ आली आहे.
पण ते होईल का, वाचक किंवा मतदार अशा गोष्टी वाचतात, चर्चा करतात आणि सोडून देतात. मतदारांची स्मृती अल्प असते, म्हणूनच आम्ही काहीही करू शकतो, अशा विचारातून भारतातील राजकीय नेते व पक्ष मुजोर झाले आहेत. भारतीय मतदारांना येथील राजकीय नेते आणि पक्षांनी कायमच गृहीत धरलेले आहे. त्याचेच परिणाम आपण भोगतो आहोत. खोटेपणा करण्यात सुप्रिया सुळे या आपल्या वडिलांच्याच तालमीत तयार झाल्या आहेत.
आता आणखी काही दिवस वृत्तपत्रे आणि अन्य प्रसार माध्यमातून याविषयी बातम्या येतील आणि नंतर सगळे शांत होईल. न्यायालयापुढे सगळे समान, असे आपण नुसते म्हणतो. सर्वसमान्यांना एखाद्या गुन्ह्यासाठी जो न्याय लावला जातो, तो राजकारणातील बड्या धेंडाना लावला जाईल का...
No comments:
Post a Comment