24 January 2010

चव्हाणांचे घालीन लोटांगण

राकट देशा, कणखर देशा दगडांच्या देशा, असे महाराष्ट्राचे, महाराष्ट्रीयन संस्कृतीचे, मराठीपणाचे  वर्णन मराठी नाटककार राम गणेश गडकरी ऊर्फ गोविंदाग्रज यांनी आपल्या एका कवितेत केले आहे. मात्र ते वर्णन केवळ कवितेपुरतेच असल्याचा प्रत्यय महाराष्ट्रातील राजकीय नेते विशेषत कॉंग्रेसी पुढारी नेहमीच देत असतात. आत्ताही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी टॅक्सी परवाने देण्याबाबतचा आपला निर्णय फिरवून दिल्लीपुढे घालीन लोटांगण घातले आहे.


देशातील कर्नाटक, तामिळनाडु या राज्यांनी आणि तेथील राज्यकर्त्यांनी किंवा चेन्नई, कोलकाता आदी प्रमुख शहरांतील स्थानिक प्रशासनाने स्थानिक भाषेची अस्मिता जपली तर ते भाषाप्रेम, स्वतच्या भाषेचा अभिमान म्हणून गौरवाने सांगितले जाते. तेथेही अन्य कोणी राजकीय पुढारी, पक्ष त्यांना याबाबत बोलत नाहीत. पण महाराष्ट्राने, येथील राजकीय पक्षांनी किंवा राजकीय पुढाऱयांनी मराठी  भाषेची सक्ती केली, मराठीचा अभिमान बाळगला तर ते मात्र राष्ट्रविघातक, देशातील नागरिकांमध्ये फूट पाडणारे, भाषिक वाद किंवा वैमनस्य निर्माण करण्याचे धोरण म्हणून त्याच्यावर टिका करायची, असा हा दुटप्पीपणा आहे. पण हे ही तेवढेच खरे की मराठी किंवा महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर आपल्याकडे सर्वपक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधी अन्य राज्यातील राजकीय नेत्यांप्रमाणे कधीच एकत्र येत नाहीत किंवा तो प्रश्न संसदेत लावून धरत नाहीत.


केंद्रात सर्वोच्च पदावर अनेक मराठी व महाराष्ट्रीयन नेते अशूनही इतक्या वर्षात बेळगावचा प्रश्न सुटलेला नाही किंवा तो भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झालेला नाही. या मंडळींना काहीही करायची इच्छा आणि आच नाही हेच खरे. ज्या ठिकाणी स्वार्थ असेल तिथे मात्र हे सर्वपक्षीय पुढारी पक्षभेद विसरुन एकत्र येतात हे ही आपण पाहिले आहे. त्यामुळे दिल्लीपुढे नेहमी घालीन लोटांगण घालायचे हेच धोरण येथील कॉग्रेसी पुढाऱयांनी राबवले आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी टॅक्सी परवाने देण्याबाबत केलेले घुमजाव. या पुढे टॅक्सी परवाने देताना  ज्याला मराठी भाषा लिहिता, वाचता आणि बोलता येते तसेच मुंबई व परिसरातील भागाची ज्याला माहिती आहे, अशानाच टॅक्सी परवाने देण्यात येतील, असा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला. त्याची माहीती वृत्तपत्रे आणि सर्व प्रसार माध्यमातून ठळकपणे प्रसिद्ध झाली.

्र
खरे तर या निर्णयात काहीही चूक नाही. राज्याच्या मोटारवाहन कायद्यातही तसे स्पष्ट म्हटलेले आहे. पण आपल्याकडे होते काय की सर्व नियम, कायदे हे फक्त कागदावरच राहतात. त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी कधी होत नाही. मराठी भाषा ही या राज्याची प्रमुख भाषा अर्थात राजभाषा म्हणून स्वीकारली गेली आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय व्यवहार हे मराठीतूनच होणे अपेक्षित आहे. मराठी सक्तीची केली गेली तरीही ते कायद्यानुसार योग्यच ठरेल. पण इतक्या वर्षात कॉंग्रेसी राजवटीने त्याची  कधीच कठोरपणे अंमलहजावणी केली नाही. त्यामुळे साहजिकच अगोदर शिवसेना आणि आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना मराठी विषयाचे आयते कोलीत मिळाले.


चव्हाण यांच्या या निर्णयानंतर देशभरातून त्यावर टीका झाली. दिल्लीश्वरांनी डोळे वटारताच अशोक चव्हाण यांनी घुमजाव केले आणि मराठीबरोबरच हिंदी व गुजराथी आली तरी चालेल, असे स्पष्टीकरण दिले. अरे कशासाठी ही लाचारी. तुम्ही  काही चुकीचे वागत नव्हता, जे कायद्यात आहे, तेच तुम्ही सागितलेत. मग त्यावर टीका झाल्यानंतर तुम्ही शेपूट का घातली, आम्ही जे करतोय ते योग्य करतोय असे का नाही ठणकावून सांगितले, घालीन लोटांगणचा प्रयोग का केलात, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पण कॉंग्रेसचे हे को़डगे नेते त्यातून काही शिकणार नाहीत आणि सुधारणारही नाहीत.


भाषावार प्रांतरचनेचे धोरण स्वीकारल्यानंतर देशात ती ती भाषिक राज्ये सहजपणे निर्माण झाली. महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र आपले हक्काचे राज्य मिळविण्य़ासाठी संघर्ष करुन रक्त सांडावे लागले होते. खऱे तर त्यावेळी पंडित नेहरु यांचा मुंबई वगळून महाराष्ट्र व गुजराथ अशी दोन राज्ये एकत्र निर्माण करण्याचा डाव होता. मात्र मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे म्हणून प्रखर आंदोलन उभे राहिले. त्या सर्व आंदोलनात अनेक मंडळींचे मोठे योगदान होते. मात्र त्यातही  आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे  यांचा आणि त्यांचे मराठा हे दैनिक व नवयुग हे साप्ताहिक यांचा मोठा वाटा होता. त्या आंदोलनाच्या वेळी कॉंग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर झालेले राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी अत्रे यांना विचारले होते, की झालाच पाहिजे असे का म्हणता, यात च नसला तर काय बिघडले, त्यावर अत्रे यांनी चव्हाण यांना तुमच्या आडनावातील च काढून टाकला तर फक्त व्हाण उरेल ना, असे प्रत्युत्तर दिले होते.


महाराष्ट्राला आज आचार्य अत्रे यांच्या साऱख्या व्यक्तीची, तशा विचारांच्या नेत्यांची व राजकीय पक्षांची  खरी गरज आहे. अत्रे आज असते तर कॉंग्रेसी शासनाने तसेच राज्यातील अन्य राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी राज्याचा जो काही खेळखंडोबा करण्याचे उद्योग चालवले आहेत, त्यावर कोरडे ओढले असते आणि अनेकांना आपल्या लेखणीने आणि वाणीने सळो की पळो केले असते आणि मग कदाचित सध्याच्या महाराष्ट्राचे एक वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते...      

No comments:

Post a Comment