नको च्यायला आणि आयला

आपल्या नेहमीच्या बोलण्यात आपण अगदी सहजपणे च्यायला आणि आयला असे शब्द उच्चारत असतो. मोठ्या माणसांप्रमाणेच लहान मुले, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थीही हे शब्द आपल्या बोलण्यात वापरत असतात. हे शब्द म्हणजे थेट शिवी नसली तरी ते वापरणे अयोग्य आणि असंस्कृत  असल्याचे मोठ्यांकडून लहानांना नेहमीच सांगितले जाते.  व्यवहार्य नसलेले हे शब्द आता मात्र लवकरच  शासकीय स्तरावरही अव्यवहार्य ठरण्याची शक्यता आहे. या दोन शब्दांप्रमाणेच अशाच प्रकारचे अन्य दहा ते बारा शब्द शोधण्यात आले असून ते ही शासन स्तरावर बाद केले जातील.


महाराष्ट्र राज्य शासनाने आपले सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची एक समिती तयार केली होती. ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुखे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत प्रा. दत्ता भगत, आमदार उल्हास पवार, अशोक नायगावकर, गिरीश गांधी, प्रा. सिसिलिया कार्व्हालोव्ह, शफाअत खान आणि ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. अरुण टिकेकर यांचा समावेश होता. या समितीने सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करुन नुकताच मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना सादर केला.


या समितीने अप्रयोगार्थ शब्दरचना समितीपुढे विचारार्थ ठेवायचे असे काही शब्द आणि त्याला पर्याय म्हणून सूचविलेले शब्द यात सांगितले आहेत. त्यात आयला आणि च्यायला या शब्दांना अरेच्चा असा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. तसेच चांभारचौकशा या शब्दाला नसत्या चौकशा असा पर्याय सुचवला आहे. धेडगुजरी, खेळखंडोबा, बाटगा आणि बुद्धू या शब्दांना अनुक्रमे संमिश्र/संकरित, विचका, धर्मांतरित आणि मूर्ख असे शब्द सूचवले आहेत.


चांभार,  भंगी,  मांग आणि न्हावी या जातीवाचक शब्दांनाही अनुक्रमे चर्मकार, सफाई कामगार, मातंग आणि नाभिक या शब्दांचा वापर करावा, असे सूचवले आहे. या समितीने सादर केलेल्या या मसुद्यावर नागरिकांनाही आपल्या सूचना व हरकती नोंदवता येणार आहेत. राज्य़ शासनाच्या
http://maharashtra.gov.in/  किंवा   http://mahanews.gov.in/  या संकेतस्थळांवर सांस्कृतिक धोरणाचा हा मसूदा येत्या १ फेब्रुवारीपासून उपलब्ध होणार आहे. तो वाचून आपल्या सूचना येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत करायच्या आहेत.


आलेल्या सर्व सूचना आणि हरकती यावर विचार करुन सांस्कृतिक धोरणाचा सुधारित मसुदा मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.  मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या १ मे रोजी राज्याचे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. भाषा, साहित्य, सर्व प्रकारच्या कला, चित्रपट, नाटक, क्रिडा, महिला, संस्कृती आणि अन्य विविध कलांबाबत या समितीने सांस्कृतिक धोरणाचा हा मसुदा तयार केला आहे.  


शासनस्तरावर अशा असंस्कृत शब्दांचा वापर करु नये, असे जरी सांगण्यात आले तरी जोपर्यंत आपण स्वत आपल्या मनाशी मी असे असंस्कृत शब्द वापरणार नाही, असे ठरवत नाही तो पर्यंत समाजात असे शब्द प्रचलित राहणार आणि बोलण्यात त्यांचा वापरही होत राहणार.