राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या आत्तापर्यंत झालेल्या परदेश दौऱयावर २०५ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. भारतासारख्या गरीब आणि डोक्यावर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या देशाच्या राष्ट्रपतींनी इतके दौरे करण्याची गरज होती. या पररदेश दौऱयावर झालेला खर्च म्हणजे केवळ उधळपट्टी आणि सरकारी पर्यायाने करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर केलेली सहल असल्याचेच म्हणावे लागेल. या दौऱयातून नेमके काय साधले गेले, देशाचा खरोखरच काही फायदा झाला का, याची उत्तर देशाच्या नागरिकांना मिळायला पाहिजेत.
राष्ट्रपती हे आपल्या देशाचे सर्वोच्च पद असले आणि उपचार म्हणून असे दौरे करावे लागत असले तरी दौऱयावर खर्च झालेली एकूण रक्कम पाहता हे दौरे करणे खरोखऱच आवश्यक होते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. जुलै २००७ मध्ये प्रतिभा पाटील यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाली. आजपर्यंत त्यांनी १२ परदेश दौऱयांमध्ये बारा देशांना भेट दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रपतींसाठी चार्टर्ड फ्लाईट म्हणून घेतलेल्या बोईंग ७४७-४०० या विमानाचे भाडे १६९ कोटी रुपये झाले असून त्यापैकी १६ कोटी रुपये अद्याप चुकते करायचे आहेत. परदेशातील वास्तव्य, स्थानिक प्रवास, दैनंदिन भत्ता व अन्य खर्चासाठी ३६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा सेवक असतो, संसद/राज्यसभा किंवा राज्याची विधानसभा/ विधानपरिषद यावर निवडून गेल्यानंतर ही मंडळी खासदार आणि आमदार म्हणून ओळखली जातात, या मंडळींना मिळणारे मासिक वेतन, अधिवेशन सुरू असताना मिळणारा भत्ता, खासदार-आमदार म्हणून मिळणाऱया सोयी, सवलती हे सर्व सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. निवडून आलेला आमदार/खासदार मंत्री झाला की सरकारी खर्चाने त्याचेही विविध दौरे सुरू होतात. त्यांना मिळालेले दालन आणि बंगला कितीही चांगला असला तरी सुशोभीकरण व डागडुजीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये त्यासाठी खर्च केले जातात. हे सर्व सरकारी पर्यायाने करदात्या नागरिकांच्या खिशातूनच केले जाते.
देशातील/राज्यातील काही टक्के लोकांना दोन वेळा जेवायला मिळत नाही, अंगभर कपडे घेता येऊ शकत नाहीत. अनेक गावांमधून पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, वैद्यकीय सोयी-सुविधा यांची वानवा असताना ही मंडळी मात्र निर्लज्जपणे आपल्या स्वतसाठी पैसा उधळत असतात. आपण काही चुकीचे वागतोय, असे त्यांना अजिबात वाटत नाही. किमान जनाची नाही पण मनाची तरी लाज बाळगा ना, स्वतचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी एरवी एकमेकांना पाण्यात पाहणारे सर्वपक्षीय सदस्य येथे मात्र एक होतात. कोणतीही चर्चा न करता काही मिनिटात या संदर्भातील विधेयक मंजूर करून घेतात, हे आजवर अनेकदा घडले आहे. जितके ओरबाडता येईल, तितके ओरबाडून घेऊ या, अशीच बहुतांश जणांची (काही अपवाद वगळता) वृत्ती असते.
अनेकदा राज्य किंवा केंद्रातील अनेक मंत्रीही अभ्यासदौऱयाच्या नावावर परदेशात जाऊन मजा करून येतात. मंत्री कशाला स्थानिक नगरपालिका/महापालिका पातळीवरही याचे लोण पसरले आहे. नगरसेवकांचेही असेच दौरे काढले जातात. मुळात अशा दौऱयांची खरोखरच गरज आहे का, दौरे आखले जातानाच ज्या ठिकाणी ही मंडळी जाणार आहेत, तेथील शासन किंवा संबंधितांना त्यांचा सर्व खर्च करण्यास सांगितले गेले पाहिजे. असा दौरा असेल तरच तो केला जावा. आपल्या देशाच्या तिजोरीवर आणि करदात्या नागरिकांच्या खिशावर आर्थिक बोजा न टाकता किंवा आपल्या पैशांवर या मंडळींनी पाहिजे तितके दौरे खुशाल करावेत, अशी अट टाकली गेली पाहिजे. त्यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरातून दबाव आला पाहिजे.
आत्ता माहितीच्या अधिकाराखाली राष्ट्रपतींच्या परदेश दौऱयाबाबतची माहिती समोर आली. त्यांच्याबरोबरच पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती, केंद्रातील सर्व मंत्री, खासदार, राज्यांचे मुख्यमंत्री, येथील मंत्री यांच्या आजवर झालेल्या परदेश दौऱयांचीही माहिती समोर आली पाहिजे. तसेच ही मंडळी परदेशात अभ्यास दौऱयाच्या नावावर जाऊन काय दिवे लावतात, तेथे कोणता अभ्यास करतात, या दौऱयातून देशाला /राज्याला खरोखऱच काही फायदा होता को, त्याची सविस्तर माहिती त्यांनी नागरिकांना दिली पाहिजे. निवडणूक सुधारणांमध्ये किंवा संसदेत/विधिमंडळात तसा कायदा झाला पाहिजे. तो करण्यासाठी सामाजिक संस्था, जागरूक मतदार, प्रसारमाध्यमे आणि समाजाच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यथा अभ्यासदौऱयांच्या नावाखाली करदात्या नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी अशीच सुरू राहील.
राष्ट्रपती हे आपल्या देशाचे सर्वोच्च पद असले आणि उपचार म्हणून असे दौरे करावे लागत असले तरी दौऱयावर खर्च झालेली एकूण रक्कम पाहता हे दौरे करणे खरोखऱच आवश्यक होते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. जुलै २००७ मध्ये प्रतिभा पाटील यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाली. आजपर्यंत त्यांनी १२ परदेश दौऱयांमध्ये बारा देशांना भेट दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रपतींसाठी चार्टर्ड फ्लाईट म्हणून घेतलेल्या बोईंग ७४७-४०० या विमानाचे भाडे १६९ कोटी रुपये झाले असून त्यापैकी १६ कोटी रुपये अद्याप चुकते करायचे आहेत. परदेशातील वास्तव्य, स्थानिक प्रवास, दैनंदिन भत्ता व अन्य खर्चासाठी ३६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा सेवक असतो, संसद/राज्यसभा किंवा राज्याची विधानसभा/ विधानपरिषद यावर निवडून गेल्यानंतर ही मंडळी खासदार आणि आमदार म्हणून ओळखली जातात, या मंडळींना मिळणारे मासिक वेतन, अधिवेशन सुरू असताना मिळणारा भत्ता, खासदार-आमदार म्हणून मिळणाऱया सोयी, सवलती हे सर्व सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. निवडून आलेला आमदार/खासदार मंत्री झाला की सरकारी खर्चाने त्याचेही विविध दौरे सुरू होतात. त्यांना मिळालेले दालन आणि बंगला कितीही चांगला असला तरी सुशोभीकरण व डागडुजीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये त्यासाठी खर्च केले जातात. हे सर्व सरकारी पर्यायाने करदात्या नागरिकांच्या खिशातूनच केले जाते.
देशातील/राज्यातील काही टक्के लोकांना दोन वेळा जेवायला मिळत नाही, अंगभर कपडे घेता येऊ शकत नाहीत. अनेक गावांमधून पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, वैद्यकीय सोयी-सुविधा यांची वानवा असताना ही मंडळी मात्र निर्लज्जपणे आपल्या स्वतसाठी पैसा उधळत असतात. आपण काही चुकीचे वागतोय, असे त्यांना अजिबात वाटत नाही. किमान जनाची नाही पण मनाची तरी लाज बाळगा ना, स्वतचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी एरवी एकमेकांना पाण्यात पाहणारे सर्वपक्षीय सदस्य येथे मात्र एक होतात. कोणतीही चर्चा न करता काही मिनिटात या संदर्भातील विधेयक मंजूर करून घेतात, हे आजवर अनेकदा घडले आहे. जितके ओरबाडता येईल, तितके ओरबाडून घेऊ या, अशीच बहुतांश जणांची (काही अपवाद वगळता) वृत्ती असते.
अनेकदा राज्य किंवा केंद्रातील अनेक मंत्रीही अभ्यासदौऱयाच्या नावावर परदेशात जाऊन मजा करून येतात. मंत्री कशाला स्थानिक नगरपालिका/महापालिका पातळीवरही याचे लोण पसरले आहे. नगरसेवकांचेही असेच दौरे काढले जातात. मुळात अशा दौऱयांची खरोखरच गरज आहे का, दौरे आखले जातानाच ज्या ठिकाणी ही मंडळी जाणार आहेत, तेथील शासन किंवा संबंधितांना त्यांचा सर्व खर्च करण्यास सांगितले गेले पाहिजे. असा दौरा असेल तरच तो केला जावा. आपल्या देशाच्या तिजोरीवर आणि करदात्या नागरिकांच्या खिशावर आर्थिक बोजा न टाकता किंवा आपल्या पैशांवर या मंडळींनी पाहिजे तितके दौरे खुशाल करावेत, अशी अट टाकली गेली पाहिजे. त्यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरातून दबाव आला पाहिजे.
आत्ता माहितीच्या अधिकाराखाली राष्ट्रपतींच्या परदेश दौऱयाबाबतची माहिती समोर आली. त्यांच्याबरोबरच पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती, केंद्रातील सर्व मंत्री, खासदार, राज्यांचे मुख्यमंत्री, येथील मंत्री यांच्या आजवर झालेल्या परदेश दौऱयांचीही माहिती समोर आली पाहिजे. तसेच ही मंडळी परदेशात अभ्यास दौऱयाच्या नावावर जाऊन काय दिवे लावतात, तेथे कोणता अभ्यास करतात, या दौऱयातून देशाला /राज्याला खरोखऱच काही फायदा होता को, त्याची सविस्तर माहिती त्यांनी नागरिकांना दिली पाहिजे. निवडणूक सुधारणांमध्ये किंवा संसदेत/विधिमंडळात तसा कायदा झाला पाहिजे. तो करण्यासाठी सामाजिक संस्था, जागरूक मतदार, प्रसारमाध्यमे आणि समाजाच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यथा अभ्यासदौऱयांच्या नावाखाली करदात्या नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी अशीच सुरू राहील.
No comments:
Post a Comment